नहीं हो रही शिक्षकों की मुश्किलें कम, आखिर क्यों रुकने जा रहा शिक्षकों का वेतन?

शिक्षा विभाग और बिहार सरकार द्वारा के के पाठक को छुट्टी पर भेजने के बाद भी शिक्षकों की समस्या कम नहीं हो रही है। दरअसल क पाठक के जगह पर शिक्षा विभाग के नए प्रमुख सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने शुक्रवार को एक वर्चुअल मीटिंग की और उसमें यह दिशा निर्देश दिए हैं कि ऐसे शिक्षक जिनकी क्षमता संवर्धन से जुड़ी हुई ट्रेनिंग अगर नहीं लेते हैं तो उन्हें वेतन वृद्धि का लाभ नहीं मिलेगा।

दरअसल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने एक वर्चुअल मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में शिक्षा मंत्री सुनील सिंह भी मौजूद रहे। इस मीटिंग के दौरान डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने कहा कि कोई भी योजना हो चाहे साइकिल योजना हो, पोशाक योजना हो या या फिर कोई दूसरी योजना हो जिसका लाभ लेने के लिए विद्यार्थियों को उनका आधार होना जरूरी है।

वैसे बच्चे जिनके आधार कार्ड अभी तक नहीं बन पाए हैं। उन्हें इस योजना का लाभ लेना है तो जून महीने तक अनिवार्य है कि वह अपना आधार कार्ड बनवा ले। इसके साथ ही उन्होंने जीविका दीदी को लेकर की भी बात कही। उन्होंने कहा कि स्कूल के मध्यान्ह भोजन की परख जीविका दीदी करेगी और इस राज्य में जितने भी शिक्षक की आवश्यकता होगी उनका फिर से नए सिरे से आकलन करने की भी बात कही।

डॉ एस सिद्धार्थ ने यह निर्देश भी दिए की बिहार के 76 हजार से अधिक सरकारी स्कूलों की आधारभूत संरचना को अधिक प्रभावशाली और मजबूत बनाने की दिशा में कई जरूरी कदम उठाए जाएंगे। जिससे उत्क्रमित विद्यालयों की स्थिति सही हो सके और उन्हें जो भी आधारभूत संरचना की जरूरत होगी उसकी प्राथमिकता दी जाएगी।

शिक्षा विभाग के सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने यह भी कहा कि स्कूलों में अगर किसी एजेंसी द्वारा खराब फर्नीचर दिया जाता है तो उन्हें वापस कर दिया जाए और सभी सरकारी स्कूलों में लाइब्रेरी में कम से कम 10 लाख किताबें उपलब्ध कराई जाए। ताकि अगर कोई बच्चा किताबें नहीं खरीद पा रहा है तो उनके जरूरत पड़ने पर उस किताब से पढ़ाई में उनका उपयोग कर सके।

इस बैठक में शिक्षा विभाग के सचिव, सभी निदेशक, डीईओ और आरडीडी शामिल हुए। इस वर्चुअल मीटिंग के दौरान शिक्षा मंत्री ने भी डॉक्टर इस सिद्धार्थ की बात को सही ठहराते हुए कहा कि अगर हमें उच्च शिक्षा में गुणवत्ता चाहिए। तो इन सभी बातों पर ध्यान देना होगा और बेहतर काम करने पर फोकस करना होगा। क्योंकि शिक्षा से कोई भी समझौता नहीं किया जा