Bihar में जमीन से जुड़े मामलों का अब जल्द होगा निपटारा, नीतीश कुमार ने अधिकारियों को दिया यह खास आदेश
Bihar Land Mutation Case: बिहार में लगातार जमीन से जुड़े अपराध के मामले सामने आ रहे हैं जिसके बाद नितीश कुमार नें सख़्ती दिखाई है और अब जल्द ही जमीन से जुड़े सभी मामलों के निपटारा का आदेश दिया है। दाखिल ख़ारिज से जुड़े कई मामले लंबित पड़े हुए हैं जिसके बाद नीतीश कुमार को जल्द से जल्द समझाया जाए।
अधिकारियों को मिला 10 दिनों का समय (Bihar Land Mutation Case)
सभी भूमि सुधार उप समाहर्ताओं को निर्देश दिया कि अपने-अपने क्षेत्रांतर्गत सभी अंचलों का निरीक्षण करें एवं राजस्व कार्यों का अनुश्रवण कर सरकार के निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराएं. जिलाधिकारी ने कहा कि अधिकारियों को अपने-अपने कार्यों में सुधार लाने के लिए 10 दिनों का समय दिया जा रहा है. अगर इसमें सुधार नहीं आया तो दोषी अधिकारियों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी.
राजस्व संबंधी मामलों की साप्ताहिक समीक्षा की जाएगी. जिला-स्तर से टीम बनाकर हर एक अंचल का निरीक्षण कराया जाएगा. लंबित सबसे पुराने मामलों की समीक्षा की जाएगी. अगर कोई अनियमितता उजागर होती है तो राजस्व कर्मचारी एवं अंचलाधिकारी के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी. भूमि सुधार उप समाहर्ता के न्यायालय कार्यों की भी समीक्षा करेंगे.
जिलाधिकारी ने ये भी दिया निर्देश
जिलाधिकारी ने अंचल अधिकारियों को 90 दिनों से अधिक समय से अतिक्रमण के लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निष्पादित करने का निर्देश दिया. बैठक में जिलाधिकारी ने ने खारिज-दाखिल एवं परिमार्जन में आवेदनों के निष्पादन की स्थिति, मामलों के लंबित रहने के कारण एवं अन्य मानकों पर गहन समीक्षा की. 20 जून से 08 जुलाई तक दाखिल-खारिज के मामले में घोसवरी, बिहटा, फतुहा, बिक्रम एवं मोकामा ने अच्छी प्रगति की है तो धनरूआ, मसौढ़ी, दानापुर, नौबतपुर एवं पंडारक का खराब प्रदर्शन रहा है. जिन-जिन अंचलों में दाखिल-खारिज के मामलों को अस्वीकृत किया गया है, वहां भूमि सुधार उप समाहर्ता समीक्षा कर प्रतिवेदन देंगे. अंचलों के अंचलाधिकारियों को स्थिति में तुरत सुधार लाने का निर्देश दिया. जिलाधिकारी ने समीक्षा में पाया कि 08 जुलाई तक परिमार्जन के 2,99,757 आवेदनों (97.07 प्रतिशत) को निष्पादित किया गया. शेष सभी आवेदनों का ससमय एवं गुणवत्तापूर्ण निष्पादन करने का आदेश दिया.
